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Title : शत्रु एजेंट अधिनियम: इसे जम्मू-कश्मीर में गेमचेंजर क्यों माना जाता है?
Date : Jun 25, 2024
Description :
चर्चा में क्यों:-
जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आर आर स्वैन ने रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की सहायता करने वालों पर शत्रु एजेंट अध्यादेश, 2005 के तहत जांच एजेंसियों द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह कानून गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) से अधिक कठोर है और इसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है।
शत्रु एजेंट अध्यादेश क्या है?
जम्मू-कश्मीर शत्रु एजेंट अध्यादेश पहली बार 1917 में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन डोगरा महाराजा द्वारा जारी किया गया था। इसे ‘अध्यादेश’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि डोगरा शासन के दौरान बनाए गए कानूनों को अध्यादेश कहा जाता था।
अध्यादेश के अनुसार, "जो कोई भी दुश्मन का एजेंट है या दुश्मन की सहायता करने के इरादे से किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर किसी ऐसे कार्य की साजिश रचता है, जिसका उद्देश्य दुश्मन को सहायता देना या भारतीय सेना के सैन्य या हवाई अभियानों में बाधा डालना या जीवन को खतरे में डालना या आगजनी का दोषी है, उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 साल तक की अवधि के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा"। वर्तमान स्थिति:- 1947 में विभाजन के बाद, अध्यादेश को तत्कालीन राज्य में एक कानून के रूप में शामिल किया गया और इसमें संशोधन भी किया गया। 2019 में, जब संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, तो जम्मू-कश्मीर के कानूनी ढांचे में भी कई बदलाव हुए। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें राज्य के कानूनों को सूचीबद्ध किया गया था, जिन्हें जारी रहना था, जबकि कई अन्य को निरस्त कर दिया गया और भारतीय कानूनों के साथ बदल दिया गया। जबकि शत्रु एजेंट अध्यादेश और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम जैसे सुरक्षा कानून बने रहे; रणबीर दंड संहिता को भारतीय दंड संहिता से बदल दिया गया। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 या वन अधिनियम, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 सहित अन्य कानूनों को जम्मू-कश्मीर में भी लागू किया गया।
शत्रु एजेंट अध्यादेश के तहत मुकदमा एक विशेष न्यायाधीश द्वारा चलाया जाता है, जिसे “सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से” नियुक्त करती है। अध्यादेश के तहत, अभियुक्त अदालत द्वारा अनुमति दिए जाने तक अपने बचाव के लिए वकील नहीं रख सकता।
फैसले के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है, और विशेष न्यायाधीश के फैसले की समीक्षा केवल “सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से चुने गए व्यक्ति द्वारा की जा सकती है और उस व्यक्ति का फैसला अंतिम होगा”।